ਮੁਅੱਤਲ DIG ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ, CBI ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਫੇਲ੍ਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. (DIG) ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ: '60 ਦਿਨ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ'

ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 187 (2) ਤਹਿਤ 'ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ' (Default Bail) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

CBI ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ: 'ਅਜੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ'

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ:

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: 'ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਊਰ' ਨਿਕਲੀ ਅਰਜ਼ੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਊਰ' (ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।